8th Pay Commission: नए साल की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा करते हुए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इसके बाद से कर्मचारियों के बीच इस वेतन आयोग के गठन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार आगामी अप्रैल माह में आयोग के चेयरमैन और दो अन्य सदस्यों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर सकती है। इसके बाद आयोग रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में जुटेगा, जिसकी सिफारिशें अगले वर्ष पेश की जा सकती हैं।
8th Pay Commission: वेतन और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं तेज
वेतन आयोग के गठन के बाद फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में संभावित बढ़ोतरी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। साथ ही पेंशनर्स को मिलने वाली पेंशन में भी संशोधन की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि यह समझना आवश्यक है कि वेतन आयोग केवल सैलरी और पेंशन में बदलाव तक सीमित नहीं होता। यह सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले सभी भत्तों और सुविधाओं का भी गहन मूल्यांकन करता है।
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भत्तों में हो सकते हैं बड़े बदलाव, नए अलाउंस का प्रस्ताव भी संभव
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के तहत कई पुराने और अप्रासंगिक भत्तों को समाप्त किया जा सकता है। वहीं आवश्यकता अनुसार कुछ नए अलाउंस भी जोड़े जा सकते हैं। यह कदम कर्मचारियों के कामकाज को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से उठाया जा सकता है। इससे पहले 7वें वेतन आयोग ने भी कई ऐसे भत्तों को समाप्त किया था, जिन्हें अब समय की मांग के अनुसार अनावश्यक माना गया था।
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7वें वेतन आयोग के भत्तों में बदलाव की मिसाल
गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग की मंजूरी पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दी गई थी, जिसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। उस दौरान आयोग ने कुल 196 भत्तों का मूल्यांकन किया था, जिसमें केवल 95 भत्तों को शामिल किया गया जबकि 101 भत्तों को समाप्त कर दिया गया था। इनमें से कुछ को अन्य भत्तों के साथ मर्ज कर दिया गया था, जबकि कुछ को पूरी तरह से हटा दिया गया था।
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वेतन बढ़ोतरी में फिटमेंट फैक्टर की भूमिका
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 निर्धारित किया गया था, जिसके चलते न्यूनतम वेतन 9000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये प्रतिमाह हो गया था, जबकि अधिकतम वेतन 2,25,000 रुपये तक पहुंच गया था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर में और वृद्धि हो सकती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में उल्लेखनीय इजाफा हो सकता है।
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अप्रैल में आयोग के गठन की संभावना, एक साल में आएगी रिपोर्ट
सरकारी सूत्रों की मानें तो अप्रैल 2025 में आयोग का गठन कर दिया जाएगा, जिसके बाद यह आयोग एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। इस दौरान आयोग विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कर्मचारियों के संगठनों और अन्य हितधारकों से संवाद कर सिफारिशें तैयार करेगा। इस रिपोर्ट को आधार बनाकर सरकार अंतिम निर्णय लेगी, जिसे फिर से संसद के सामने रखा जाएगा।
