मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार की तरफ से वेतन आयोग को लेकर काम किया जा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से कमेटी क गठन भी कर लिया गया है। बता दें कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का ऐलान किया था। इसके बाद से ही राज्य सरकार की तरफ से वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू की गई है।
कितनी बढ़ेगी सैलरी
रिपोर्ट्स की मानें तो 8वें वेतन आयोग आने के बाद मध्य प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों की सैलरी में 40 फीसदी का इजाफा किया जा सकता है। मौजूदा 1.5 सैलरी दर को 1.6 तक बढ़ाने की उम्मीद है।
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DA बढ़ने की उम्मीद
मौजूदा समय में मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 50 फीसदी डीए (DA) दिया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार 53 फीसदी DA दे रही है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो डीए 60 फीसदी तक बढ़ने की उम्मीद है।
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सरकार पर पड़ेगा बोझ
मध्य प्रदेश सरकार मौजूदा समय पर वेतन भत्तों पर 88,581 करोड़ रुपये खर्च करती है। यह राज्य के बजट का 16.65 फीसदी का है। अब 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपये का खर्चा होगा।
वेतन आयोग का इतिहास
केंद्र में 6वां वेतन आयोग 2006 में लागू हुआ था। वहीं मध्य प्रदेश में 2008 में लागू हुआ था। केंद्र में 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। वहीं मध्य प्रदेश में जुलाई 2017 को लागू हुआ था। केंद्र में 8वां वेतन आयोग साल 2025 में लागू होने की उम्मीद है। वहीं मध्य प्रदेश में साल 2028 तक लागू होने की उम्मीद है।