Budget 2025: किसानों के लिए तोहफा, क्रेडिट कार्ड सीमा बढ़ी, सस्ता यूरिया मिलेगा

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Budget 2025 । Image Source: Google

Budget 2025: देश के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में किसानों की मदद के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है, जिनसे उनकी आमदनी बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने की योजना बनाई गई है। इस बार किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे किसानों को आसान ऋण मिल सकेगा। इसके अलावा डेयरी और मत्स्य पालन को भी बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

Budget 2025: अब मिलेगा 5 लाख रुपये तक लोन

इस बजट में सबसे अहम घोषणा किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई है। पहले किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 3 लाख रुपये तक का लोन मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे छोटे और मध्यम किसानों को खेती के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता मिल सकेगी। यह कदम किसानों को महाजनों और गैर-संगठित ऋणदाताओं पर निर्भरता से मुक्ति दिलाने में सहायक होगा। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को उनकी जरूरतों के हिसाब से समय पर पूंजी मिल सकेगी, जिससे वे आधुनिक तकनीकों को अपनाकर उत्पादन में सुधार कर सकते हैं।

वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। यह संस्थान कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देगा और किसानों को उनकी उपज के उचित मूल्य दिलाने में मदद करेगा।

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किसानों के लिए अन्य घोषणाएं

कृषि के साथ-साथ डेयरी और मत्स्य पालन को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब डेयरी और फिशरी व्यवसाय से जुड़े किसानों को भी 5 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। इससे डेयरी और मत्स्य उद्योग से जुड़े किसानों को वित्तीय सहयोग मिलेगा और वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकेंगे।

खाद की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने यूरिया प्लांट खोलने का ऐलान किया है। इससे किसानों को कम दरों पर यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनकी उत्पादन लागत में कमी आएगी। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को समय पर और सस्ती दर पर उर्वरक उपलब्ध कराकर उनकी कृषि लागत को कम किया जाए और उनकी आमदनी बढ़ाई जाए।

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राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की घोषणा

कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उच्च उपज वाले बीजों को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है। इस मिशन के तहत किसानों को आधुनिक और उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उनकी पैदावार में वृद्धि होगी। खासकर कपास उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने 5 वर्षीय मिशन शुरू करने की योजना बनाई है, जिससे किसानों को लंबे समय तक लाभ मिलेगा।

सरकार ने आर्थिक विशेष क्षेत्र (ईईजेड) में मत्स्य पालन के सतत उपयोग के लिए एक विशेष प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है। यह परियोजना मछुआरों की आजीविका को सुधारेगी करेगी और इस क्षेत्र में नई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देगी।

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मखाना बोर्ड का गठन

बिहार के किसानों के लिए एक और बड़ी घोषणा की गई है। सरकार ने बिहार में मखाना बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है। मखाना उत्पादन में बिहार का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन अब तक किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था। इस बोर्ड के गठन से मखाना की खेती को संरक्षित करने, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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