Cyber Crime रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का मास्टर प्लान, होगी साइबर कंसल्टेंट की नियुक्ति

आजकल तकनीक के दौर में Cyber Crime भी बढ़ रहा हैं। और आजकल तो साइबर अपराध करने के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया जा रहा हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 1 वर्ष में सिर्फ मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 15 हजार से अधिक साइबर अपराध दर्ज हुए हैं।

Cyber Crime पर रोक लगाने के लिए अब मध्य प्रदेश सरकार राज्य पुलिस में 27 साइबर कंसल्टेंट की भर्ती करने की योजना बना रही है। ये साइबर कंसल्टेंट पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मार्गदर्शन और सहयोग करेंगे।

मध्य प्रदेश राज्य में साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल, राज्य के साइबर जोन पुलिस महानिरीक्षक पुलिस कमिश्नरेट भोपाल और इंदौर, साइबर पुलिस थाना भोपाल में कुल मिलाकर 27 साइबर कंसल्टेंट नियुक्त किए जाएंगे

मध्य प्रदेश में Cyber Crime रोकने के लिए 27 साइबर कंसल्टेंट की नियुक्ति होगी

आजकल जैसे जैसे तकनीक का प्रयोग बढ़ रहा हैं। Cyber Crime में भी वृद्धि हो रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए राज्य में साइबर कंसल्टेंट नियुक्त करने की योजना पर काम कर रही है।

मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राज्य में साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल, राज्य के साइबर जोन पुलिस महानिरीक्षक पुलिस कमिश्नरेट भोपाल और इंदौर, साइबर पुलिस थाना भोपाल में कुल मिलाकर 27 साइबर कंसल्टेंट नियुक्त किए जाएंगे। ये साइबर कंसल्टेंट पुलिस को मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करेंगे।

आनरेरी उप पुलिस अधीक्षक का पदनाम पुलिस कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ऐसे पुलिस कर्मचारी जो अगले 6 माह में सेवानिवृत होने वाले हैं और उन्हें किसी प्रकार का प्रमोशन नहीं मिला है उन्हें आनरेरी उप पुलिस अधीक्षक का पदनाम प्रदान किया जाएगा। उन्होनें कहा वर्तमान में राज्य में कुल 19 पुलिसवालों को यह सम्मान प्रदान किया जाएगा।

नक्सल गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बनेगा कार्यालय

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा डिंडोरी जिले में नक्सल गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कार्यालय अजाग का निर्माण करने की प्रक्रिया चल रही हैं।

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