electricity निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम कार्यक्रम, देपालपुर MLA को सौंपा ज्ञापन

electricityइंदौर/देपालपुर. मध्यप्रदेश यूनाइटेड फोरम इंदौर जिला उपाध्यक्ष अभिषेक रंजन के नेतृत्व में electricity कंपनियों के निजीकरण के विरोध एवं अन्य मांगों के संबंध में देपालपुर वितरण केंद्र के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा देपालपुर के विधायक माननीय विशाल पटेल जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन भोपाल को संबोधित ज्ञापन पत्र सौंपा गया।

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संगठन पदाधिकारियों द्वारा निम्न मांगे की गई हैं

(1) केंद्र शासन द्वारा electricity वितरण कंपनियों के निजीकरण हेतु जारी स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट को मध्य प्रदेश मे लागू नहीं किया जाए एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा ट्रांसमिशन कंपनी के निजीकरण हेतु शुरू टी.वी. को वापस लिया जाए।

(2) Madhya Pradesh में कार्य करने वाले सभी electricity संविदा कर्मचारियों को Andhra Pradesh एवं Bihar शासन की तरह Regular किया जाए, क्योंकि सभी कर्मचारियों की भर्ती Regular भर्ती के Advertisement के माध्यम से की गई है.

(3) Madhya Pradesh में कार्य करने वाले सारे वर्गों के बाह्य कर्मचारियों की Service को Secure रखते हुए Telangana, Delhi एवं Himachal Pradesh के शासन की तरह Border सुरक्षित की जाएं।

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(4) मध्य प्रदेश राज्य electricity मंडल के सभी कर्मचारियों की pension को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करते हुए Uttar Pradesh शासन की तरह Guarantee लेकर Pension ट्रेजरी से शुरू की जाए.

(5) (अ) electricity अधिकारी ,कर्मचारियों के सभी वर्गों की वेतन विसंगति जैसे O3 एवं अन्य को समाप्त किया जाए।

(ब) कंपनी कैडर के नियमित एवं संविदा कर्मचारियों को भी 50% विद्युत छूट एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूर्व की भांति 25% विद्युत छूट की जाए।

(स) Madhya Pradesh शासन द्वारा स्थगित कर दिए गए एवं Annual Salary वृद्धि को तुरंत शुरू कर बाक़ी धनराशि का Payment किया जाए।

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ज्ञापन सौंपते समय संगठन के कंपनी प्रचार सचिव जाहिद हुसैन अंसारी, लीला शंकर, शुभम, अमित, राजेश, धर्मेंद्र, राहुल सहित तमाम विद्युत अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

यह जानकारी यूनाइटेड फोरम के प्रांतीय सह सचिव प्रदीप कुमार द्विवेदी द्वारा दी गई।

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