मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र से मांगे इतने करोड़, बजट से उम्मीदें बढ़ीं

मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से अगले दो महीनों में लगभग 17,000 करोड़ रुपये की देनदारी मांगी है। यह राशि केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले टैक्स हिस्से के तहत आती है, जिसे ‘डेवोल्यूशन’ कहा जाता है। दरअसल वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है, इसलिए राज्य सरकार ने यह मांग की है।

केंद्रीय बजट 2024-25 में मध्य प्रदेश को कुल 97,000 करोड़ रुपये मिलने की घोषणा की गई थी। अब तक लगभग 80,000 करोड़ रुपये ही मिले हैं और बाकी 17,000 करोड़ रुपये का अभी भी इंतजार है। राज्य सरकार के लिए यह राशि जरूरी है, क्योंकि इससे राज्य के विकास कार्यों को गति मिलती है।

केंद्रीय बजट से पहले मांग ने पकड़ी रफ्तार

1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से पहले यह मुद्दा और अधिक जरूरी हो गया है। फिलहाल मध्य प्रदेश को केंद्र के टैक्स में 7.85% हिस्सा मिलता है, लेकिन नए बजट में यह प्रतिशत बढ़ या घट सकता है। राज्य सरकार को हर महीने औसतन 7,000 करोड़ रुपये की राशि मिलती है, लेकिन अगले दो महीनों की देनदारी 17,000 करोड़ रुपये हो गई है।

कभी-कभी एक महीने में मिल जाती हैं दो किश्तें

अक्टूबर 2024 में ऐसा हुआ था जब केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले मध्य प्रदेश को एक ही महीने में दो किश्तें जारी कर दी थीं। इससे राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली थी। हालांकि, इससे पहले कुछ महीनों में भुगतान में देरी भी हुई थी, जिसके कारण मध्य प्रदेश सरकार की उधारी योजनाओं पर असर पड़ा था। राज्य सरकार का कहना है कि समय पर राशि मिलने से वे अपने वित्तीय प्रबंधन को बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं।

कर्ज के लिए केंद्र की अनुमति का इंतजार

मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए नए कर्ज लेने की अनुमति का भी इंतजार कर रही है। आमतौर पर नए साल या वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में राज्यों को कर्ज लेने के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार यह अनुमति देने से पहले राज्य के वित्तीय हालात की समीक्षा करती है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार को अभी तक इस अनुमति का इंतजार है।

राज्य पर 4.10 लाख करोड़ का कर्ज

31 मार्च 2024 तक मध्य प्रदेश सरकार का कुल कर्ज 3.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक था। इसके बाद विभिन्न योजनाओं के लिए लिए गए कर्ज के कारण यह बढ़कर 4.10 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। हालांकि कर्ज का स्तर बढ़ रहा है, फिर भी राज्य सरकार को उम्मीद है कि केंद्र सरकार से मिलने वाली शेष राशि जल्द जारी होगी और नए बजट में भी मध्य प्रदेश के लिए अधिक राशि निर्धारित की जाएगी।

इसे भी पढ़ें- शानदार डिजाइन और बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली Jio Electric Cycle, 83km रेंज और कीमत बेहद किफायती

विकास कार्यों के लिए जरूरी है ‘डेवोल्यूशन’

केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले टैक्स हिस्से को ‘डेवोल्यूशन’ कहा जाता है। यह राशि राज्यों के बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। सड़क निर्माण, स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण जैसी परियोजनाएं इसी राशि से पूरी होती हैं। अगर समय पर पैसा नहीं मिलता है, तो इन योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

इसे भी पढ़ें- इटावा के चाचा हुए मोनालिसा के दीवाने, महाकुंभ मिलने पहुंचे, पर बाद में मायूस होकर लौटे

बजट में तय होती है राज्यों को मिलने वाली राशि

हर साल केंद्रीय बजट में राज्यों के लिए ‘डेवोल्यूशन’ की राशि तय की जाती है। यह रकम कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे राज्य की जनसंख्या, क्षेत्रफल, वित्तीय स्थिति आदि। कुछ राज्यों को अधिक ‘डेवोल्यूशन’ मिलता है, क्योंकि उनकी जरूरतें अधिक होती हैं। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि सभी राज्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार निधि मिले।

मध्य प्रदेश सरकार की उम्मीदें

मध्य प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि आगामी केंद्रीय बजट में उनका टैक्स हिस्सा बढ़ाया जाएगा। उनका कहना है कि राज्य की जनसंख्या बढ़ रही है और साथ ही विकास कार्यों के लिए अधिक धनराशि की जरूरत है। अब यह देखना होगा कि केंद्र सरकार उनकी इस मांग पर क्या रुख अपनाती है और बजट में उन्हें कितना लाभ मिलता है।