मध्यप्रदेश सरकार (MP Government) की तरफ से आदिवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार 29 जिलों में वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। माना जा रहा है कि इस बदलाव से क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा। इसके साथ ही आदिवासी समुदाय को कई तरह के फायदे मिलेंगे।
इतने वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदला जाएगा
आंकड़ों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में कुल 925 वनग्राम हैं। इसमें से 827 को राजस्व ग्राम में बदला जाएगा। वैसे इसके तहत अभी तक कुल 792 गांवों का बदलाव किया जा चुका है। इसके आलावा 790 गांवों के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है।
सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले से आदिवासियों को कानूनी अधिकार मिलेंगे और कुछ बेसिक सुविधाएं सड़क, बिजली, और पानी उपलब्ध होंगी। वहीं यहां के रहने वाले लोग को सामान्य गांव वालों की तरह जमीन और कृषि संबंधी अधिकार मिलेंगे।
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20 साल भेजा गया था इसका प्रस्ताव
आपको जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकार ने वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने का प्रस्ताव 20 साल पहले 2002-2004 के बीच केंद्र सरकार को भेजा था। इसके बाद केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 22 अप्रैल 2022 को भोपाल में वन समितियों के सम्मेलन इस फैसले को लेकर ऐलान किया था। इसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मौजूदा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस काम को आगे बढ़ाने के लिए अहम कदम उठाया है।
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मुख्यमंत्री ने की बैठक
हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारीयों के साथ बैठक की और इस काम को जल्दी से पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने वन अधिकार अधिनियम और पेसा अधिनियम को मानने के लिए कहा।
इस बदलाव के बाद आदिवासियों को क्या मिलेंगे फायदे
आदिवासियों को जंगल कानून से राहत मिलेगी। इसके साथ उन्हें बुनियादी सुख सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। उन्हें कानूनी अधिकार आसानी से मिलेंगे। इसके आलावा मुख्यधारा में शामिल हो सकेंगे।
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