बड़वाह (खरगोन)। नगर पालिका बड़वाह में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 (RTI Act 2005) का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। आरोप है कि नगर पालिका के पदेन लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) श्री कुलदीप किंशुक न सिर्फ आवेदकों को सूचना देने से इनकार कर रहे हैं, बल्कि प्रथम अपील में दिए गए आदेशों की भी अवहेलना कर रहे हैं।
इस संबंध में वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता श्री ओमप्रकाश कीवे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कई माह पूर्व नगर पालिका बड़वाह में व्याप्त अनियमितताओं और कार्यों की पारदर्शिता को लेकर RTI आवेदन दायर किया था।
आवेदन में नगर के विभिन्न कार्यों की निविदा, भुगतान और कार्य पूर्णता की स्थिति से संबंधित जानकारी मांगी गई थी, लेकिन लोक सूचना अधिकारी श्री किंशुक ने निर्धारित समयावधि में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।
आदेश को कूड़ेदान में फेंका गया!
जब श्री कीवे ने RTI का जवाब न मिलने पर प्रथम अपील की, तो अपीलीय अधिकारी ने स्पष्ट आदेश दिया कि मांगी गई सूचना निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराई जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि CMO कुलदीप किंशुक ने उस आदेश का भी पालन नहीं किया।
श्री कीवे का आरोप है कि “आदेश की प्रति को CMO ने कूड़ेदान में डाल दिया, जिससे यह प्रतीत होता है कि वे न केवल सूचना के अधिकार कानून की अवमानना कर रहे हैं, बल्कि खुद को उच्च अधिकारियों से भी ऊपर समझ रहे हैं।”
भोपाल में की दूसरी अपील, शासन स्तर पर शिकायत
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री ओमप्रकाश कीवे ने अब राज्य सूचना आयोग भोपाल में द्वितीय अपील दाखिल की है। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त भोपाल सहित उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत भेजी है, जिसमें नगर पालिका बड़वाह के लोक सूचना अधिकारी की गैर-जिम्मेदाराना और विधि-विरुद्ध कार्यप्रणाली पर संज्ञान लेने की मांग की गई है।
पारदर्शिता पर सवाल, जनहित की उपेक्षा
RTI कानून का उद्देश्य सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाना और नागरिकों को सशक्त बनाना है। लेकिन जब जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारी ही इस कानून की धज्जियां उड़ाएं, तो शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े होते हैं। नागरिकों का कहना है कि यह रवैया लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और शासन को तत्काल इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
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जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की चुप्पी भी सवालों के घेरे मे!
नगर के प्रबुद्ध नागरिकों और पत्रकार संगठनों ने इस घटनाक्रम की कड़ी निंदा की है। सभी की मांग है कि बड़वाह नगर पालिका के CMO पर RTI कानून के तहत तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे कोई भी अधिकारी खुद को कानून से ऊपर न समझे।