अनूप तिवारी खरगोन। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने लोकसभा में मध्य प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सांसद ने प्रश्न किया कि ‘मध्य प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में सहकारिता क्षेत्र में कितनी अनुदान राशि प्रदान की जा रही है? विवरण दीजिए।’
इस पर सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान राशि प्रदान की जा रही है।63 हजार अपेक्स की स्थापना की गई। जिनमें से कुल 45434 अपेक्स मध्यप्रदेश में स्थित है।
इसके लिए भारत सरकार ने कुल 45.94 लाख करोड़ की राशि मध्यप्रदेश सरकार को जारी की है। इसके अलावा सरकार द्वारा भी जनजाति क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लिए रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 606 की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
जब सांसद महोदय ने पूछा कि मध्य प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र में जनजाति युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं? विवरण दीजिए। तो सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा जनजाति युवाओं को सहकारिता क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जनजाति युवाओं के लिए सहकारिता समितियों में आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा, सरकार द्वारा जनजाति युवाओं को सहकारिता क्षेत्र में प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। साथ ही कृषि इनपुट भी प्रदान किए जा रहे हैं।
सांसद श्री पटेल के प्रश्न, ‘खरगोन-बड़वानी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सहकारिता क्षेत्र में बहु-उद्देश्यीय लाभ प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं? पर भी सहकारिता राज्य मंत्री द्वारा संतोषजनक उत्तर देते हुए कहा गया कि कि खरगोन-बड़वानी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सहकारिता क्षेत्र में बहु-उद्देश्यीय लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं।
सहकारिता समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, सरकार द्वारा इस क्षेत्र में सहकारिता समितियों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास भी किया जा रहा है। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने इन उत्तरों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों से जनजाति क्षेत्रों के विकास और सहकारिता क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।